नई दिल्ली । केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एचआरडी) ने विश्विधालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खत्म कर एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू करने सुझाव माँगे हैं। इसे लेकर शिक्षाविदों, शिक्षा से जुड़े पक्षकारों एवं आम लोगोंशिक्षाविदों,
शिक्षा से जुड़े पक्षकारों एवं आम लोगों के सुझाव देने की समय सीमा 7 जुलाई 2018 तक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में नियामक एजेंसियों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की पहल की है। इस उद्देश्य से नियामक ढांचा तैयार करने और यूजीसी अधिनियम के पुनर्गठन के लिये बजट में भी घोषणा की गई थी।
ज्ञात रहे कि सरकार ने उच्च शिक्षा में सुधार की कवायद के तहत कई कदम पहले ही उठाये गए हैं जिसमें नैक सुधार, विश्वविद्यालयों को ग्रेड के अनुरूप स्वायत्ता संबंधी नियमन, कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना, दूरस्थ शिक्षा के लिये नियमन, आनलाइन डिग्रियों के नियमन शामिल हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि यह मसौदा अधिनियम सरकार के नियामक प्रणाली में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इसमें शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और अधिक स्वायत्ता प्रदान करने की पहल पर जोर दिया गया है।
