नई दिल्ली : राजस्थान की तरह आंध्र प्रदेश भी पैट्रोल-डीजल पर वैट कम करने के प्रयास में शामिल हो गया है, जबकि केन्द्र सरकार कटौती न करने पर अड़ी हुई है।
इसका संकेत कुछ अधिकारी यह कह कर दे रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि राजस्व में कमी हो क्योंकि इससे भलाई स्कीमों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जबकि पिछले दिनों विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस की तरफ से भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया था।
भाजपा ने पैट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। कानून और आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि हम इस समस्या के लिए लोगों के साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समस्या पर काबू पा लिया जाए तथा पूरी आशा है कि मसले को सुलझा लिया जाएगा।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र की तरफ से कर नहीं घटाया जाएगा क्योंकि 2 रुपए लीटर घटाने से सरकार के रैवेन्यू में 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ रुपए की कमी आएगी। इसके बावजूद बहुत-से राज्यों की तरफ से वैट घटाए जाने की आशा है जिसके साथ केन्द्र के राजस्व पर बिना प्रभाव डाले कीमतों में गिरावट आएगी।
