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तहलका टुडे टीम  नई दिल्ली, मोदी सरकार देश भर में वक़्फ सम्पत्तियों का समाज के शैक्षिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सदुपयोग करने के अभियान को सफलता से आगे बढ़ा रही है वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में नए दिशा निर्देशों के लिए जस्टिस (सेवानिवृत)  ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास  नकवी को अपनी रिपोर्ट सौंपी हैं। वक्फ संपत्तियों की शिकायतों/विवादों के निपटारे हेतु केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय “बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन” का गठन किया गया है। इसी तरह सभी राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है। लगभग 23 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है। श्री नकवी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशें वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग एवं दशकों से विवाद में फंसी सम्पत्तियों को विवाद से बाहर निकालने के लिए वक्फ नियमों को सरल एवं प्रभावी बनाएगी। केंद्र सरकार इस कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर आवश्यक कदम उठाएगी। श्री नकवी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार “प्रधानमंत्री जन विकास  कार्यक्रम”  के तहत अल्पसंख्यक मंत्रालय ने देश भर में वक्फ सम्पत्तियों पर स्कूल, कॉलेज,आईटीआई,कौशल विकास केंद्र, बहु-उदेशीय सामुदायिक केंद्र “सद्भाव मंडप”, “हुनर हब”, अस्पताल, व्यावसायिक केंद्र आदि का निर्माण कराया […]