गूंटूर, एएनआइ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर आंध्र प्रदेश के न्याय ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हिस्सा होने और कई बार अनुरोध करने के बावजूद हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। बता दें कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगू देशम् पार्टी उससे नाराज चल रही है। नाराजगी की वजह है, पिछले दिनों पेश हुआ आम बजट। हाल ही में टीडीपी के एनडीए गठबंधन से अलग होने तक की भी अटकलें लगाई जा रही थीं।
एनडीए और सहयोगी टीडीपी के बीच आवंटन को लेकर बजट के बाद से ही खींचतान जारी है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 1,269 करोड़ रुपये दिए हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इससे संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, ‘देखिए, हम भाजपा के साथ इसलिए आए, ताकि आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ न्याय हो सके। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। मैं 29 बार दिल्ली गया और सबसे कई बार मुलाकात की और बातचीत भी हुई। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमें न्याय नहीं मिल पाया है। यहां तक कि अंतिम बजट में भी उन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया।’
उन्होंने कहा, ‘मैं आंध्र प्रदेश के लगभग पांच करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र से इस राज्य के साथ न्याय करने की मांग करता हूं। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं कि दूसरे राज्यों को कितना मिला और हमें कितना दिया गया। मैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मांग करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश साथ न्याय करें। मैं तेलगु लोगों के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार हूं।’
बता दें कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 1,269 करोड़ रुपये दिए हैं। दोनों पार्टियों के बीच तनाव वाले मुद्दों में से एक पोलवरम बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट के लिए 417.44 करोड़ रुपये की राशि दी गयी है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर आरपीएस वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया, ‘417.44 करोड़ की राशि का उपयोग पहले ही पोलवरम के लिए राज्य में किया जा चुका है।’ पोलवरम प्रोजेक्ट के जरिए अब तक केंद्र ने 4,329 करोड़ की राशि प्रोजेक्ट के लिए दी, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी घोषणा के बाद इसपर 7,200 करोड़ की राशि खर्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री यानामाला रामाकृष्णुदु ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पिछले महीने एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें कहा गया गया कि पोलवरम पर कुल 3,217.63 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है जिसका अब तक आवंटन नहीं किया गया है। इसके अलावा, आंगनवाड़ी सर्विसेज के लिए कुल 196.92 करोड़ की रकम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 31.76 करोड़ रुपये दिए गए थे।
गौरतलब है कि 2018-19 के केंद्रीय बजट में आंध प्रदेश के प्रोजेक्ट को आवंटन न दिए जाने को लेकर टीडीपी ने नाराजगी जतायी थी। संसद में भी पार्टी सांसदों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी का कहना था कि केंद्रीय आवंटन में पोलवरम प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया गया था। केंद्र और राज्य में भाजपा-टीडीपी एक साथ हैं। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं।
