राज्य भंडारण निगम में चल रहा था शार्टेज ,गबन का धंधा, सहकारिता मंत्री जे पी एस राठौर ने पकड़ा हुए आग बबूला,दोषी कर्मचारियों,अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही व सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही के दिया निर्देश,मचा हड़कंप
ग्रहण किया राज्य भण्डारण निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार, कार्य संचालन कि किया समीक्षा,सीसीटीवी कैमरे से होगी अब भंडारण की निगरानी,दिए आदेश

तहलका टुडे टीम
लखनऊ:प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने आज राज्य भण्डारण निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण किया तथा निगम के कार्य संचालन की समीक्षा कर राज्य भंडारण निगम में शार्टेज ,गबन से आग बबूला हो गए दोषी कर्मचारियों,अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही व सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही के निर्देश देकर हड़कंप मचा दिया।

समीक्षा के दौरान सहकारिता मंत्री द्वारा निगम के पात्र कर्मिकों को 20 प्रतिशत की दर से बोनस प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। उन्होने निगम की क्षमता की उपयोगिता बढ़ाने हेतु प्राइवेट संस्थाओं से सम्पर्क कर भण्डारण प्राप्त करने व भारतीय खाद्य निगम द्वारा निगम के भण्डारण शुल्क विपत्रों से की जा रही कटौतीयों के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरणों का निस्तारण कराते हुये कटौती की गयी धनराशि को वापस प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये।

श्री राठौर ने खाद्यान्न के भण्डारण के दौरान परिलक्षित शार्टेज गबन के सम्बन्ध में कड़ा रूख अपनाते हुये दोषी/उत्तरदायी कर्मचारियों अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही व सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये तथा कहा कि क्षतियों शार्टेज , गबन आदि की रोकथाम हेतु नियमित निरीक्षण कर तथा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी कराये जाने व अन्य सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुये सम्बन्धित कर्मचारियों ,अधिकारियों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया जाये।
सहकारिता मंत्री ने निगम की स्टैण्डर्ड प्रक्रियायों हेतु एस.ओ.पी. बनाने तथा भण्डागार विकास विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के अर्न्तर्गत निगम के समस्त भण्डारगृहों को पंजीकृत कराते हुए किसानों को उपज के सापेक्ष 50 प्रतिशत तक ऋण देने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश देते हुये कहा कि निगम के समस्त भण्डारगृह डिपो ऑनलाइन सिस्टम (Dos) के अनर्तगत ऑनलाइन संचालन व्यवस्था, प्रकाश की उचित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था आदि कराते हुये भण्डारगृहों का आधुनिकीकरण व अपग्रेडेशन किया जाये।
प्रबन्ध निदेशक राज्य भण्डारण निगम श्री श्रीकान्त गोस्वामी ने बताया कि निगम में बोनस हेतु 1110 पात्र कार्मिक है, जिस पर रूपया 01 करोड़ 82 लाख का व्ययभार निगम द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होने सहकारिता मंत्री को आश्वस्त करते हुये कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।