कमीशन खोरी और चापलूसी से बेईमान अफसरों ने प्रदेश सरकार को कई करोड़ का लगाया चुना,Pm Cm के फ़ोटो से छपे झोले,सोयाबीन तेल, नमक के पैकेट हुए अचार सहिंता लगते बेकार,आया आदेश,बना चर्चा

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  • तहलका टुडे टीम
    लखनऊ-आदर्श आचार संहिता लगते ही UP सरकार ने आदेश लिया वापस । सस्ते गल्ले की दुकान से मिलने वाले फ्री रिफाइंड सोयाबीन आयल व नमक पर छपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो व टैगलाइन सोच इमानदार काम दमदार अब नहीं लिखा रहेगा आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग सौरभ बाबू ने आज आदेश जारी कर हड़कम्प मचा दिया है।

इस फैसले के बाद से करोड़ो की प्रिंटिंग का घोटाला सामने आया है,मालूम हो राशन में बटने वाले बैग की क्वालिटी भी बेहद खराब थी,वही नमक और सोयाबीन के तेल में मिलावट सोशल मीडिया पे वायरल होना जग जाहिर है।

आज चुनाव की घोषणा के बाद आयुक्त ,खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन,लखनऊ। ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी,समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को
शासनादेश संख्या-488 / 29-7-2021 दिनांक 11.11.2021 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में साह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2022 तक प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइण्ड नमक, साबुत चना व रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल तथा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में कराये जा रहे वितरण हेतु आपूर्तित पैकेटस में से कुछ पैकेट्स पर प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ्स लगे है तथा टैग लाइन “सोच ईमानदार काम दमदार प्रिन्टेड है ,आज प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा के साथ-साथ प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से यह सुनिश्चित करें कि नमक, साबुत धना तथा रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के बिना फोटो एवं बिना टैग लाइन वाले पैकेट्स ही उचित दर विक्रेताओं को निर्गत हो और उचित दर विक्रेताओं द्वारा बिना फोटो एवं बिना टैग लाइन वाले पैकेट्स को ही उपभोक्ताओं में वितरित किया जाये। फोटोयुक्त पैकेट्स के सम्बन्ध में निर्देश पृथक से प्रेषित किए जायेंगे अतः कृपया आदर्श चुनाव आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराये तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में आदर्श चुनाव संहिता का उल्लघन न हो।

इस आदेश के बाद से हड़कम्प मच गया है,करोड़ो के प्रिटिंग के टेंडरों के पेमेंट फंस गये है।और एक घोटाला सामने आया है कई नेता पहले ही इसकी सीबीआई की जांच की मांग कर चुके है।

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