भोपाल : राज्य सरकार की बिजली बिल माफी और सरल बिल की घोषणा के बीच प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ने जा रही हैं। यह राशि एक हजार रुपए के बिजली पर 25 रुपए तक हो सकती है। इस मामले में मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
प्रति यूनिट एफसीए में 19 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। बिजली कंपनी हर बिल में उपभक्ताओं से एफसीए के रूप में निर्धारित शुल्क भी वसूलती है। ईंधन के बढ़ते दामों का हवाला देकर मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को एफसीए में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था।
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एफसीए में 22 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की मांग रखी थी लेकिन आयोग ने 19 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि को मंजूरी दी। इस तरह 100 यूनिट के बिल पर 19 रुपए की वृद्धि होगी। अगर बिल की राशि से इस अनुपात का हिसाब लगाया जाए तो एक हजार रुपए के बिजली बिल पर 22 से 25 रुपए की वृद्धि होना तय है।
यह बढ़ोतरी समान रूप से मप्र की तीनों बिजली कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिजली कंपनियों के अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। कंपनियों का कहना है कि फिलहाल वृद्धि का प्रस्ताव तीन महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए है।
इसके बाद ईंधन की कीमतें गिरी तो आगे फ्यूल कॉस्ट की दर कम भी हो सकती है। मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोक लुभावनी कई घोषणाएं की है जिसमें बिजली बिल माफी और सरल बिल की घोषणा भी शामिल है। राज्य शासन की इस योजना से प्रदेश के करोडों रहवासियों को लाभ मिला है।