खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम कानून : लेबलिंग नियमों का कोई उल्लंघन नहीं अगर बारकोड से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध : सुप्रीम कोर्ट

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तहलका टुडे लॉ टीम

उच्चतम न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम नियम, 1955 के नियम 32 (ई) के कथित उल्लंघन के लिए एक अभियोजन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्पाद के बैच के बारे में प्रासंगिक जानकारी चिपकाए गए बारकोड में उपलब्ध थी।
नियम 32 में कहा गया है कि भोजन के प्रत्येक पैकेज में निर्माता, उत्पाद के बैच, भोजन का विवरण और इसकी सामग्री आदि के बारे में जानकारी देने वाला एक लेबल होना चाहिए।
नियम 32 के उप-नियम (ई) निम्नानुसार हैं:
“एक विशिष्ट बैच संख्या या लॉट नंबर या कोड संख्या, या तो संख्यात्मक या अक्षर में या संयोजन में, बैच संख्या या लॉट नंबर या कोड संख्या का प्रतिनिधित्व करते हुए ‘बैच नंबर” शब्द से पहले या “बैच” या लॉट नंबर ” या कोई विशिष्ट उपसर्ग होना चाहिए।
बशर्ते, कि डिब्बाबंद भोजन के मामले में, बैच नंबर नीचे, या कंटेनर के ढक्कन पर दिया जा सकता है, लेकिन नीचे या ढक्कन पर दिए गए “बैच नंबर” शब्द, बर्तन की बॉडी पर दिखाई देंगे।”
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला एक विदेशी ब्रांड फ्रूट जूस “स्नैपल जूस ड्रिंक” से संबंधित है। 2012 में, भारतीय कंपनी के निदेशक, जिसने जूस उत्पाद का आयात किया था, के खिलाफ इस आरोप पर
मामला दर्ज किया गया था कि उसमें एक लेबल नहीं था जिसमें बैच / लॉट से संबंधित आवश्यक जानकारी हो।
आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में यह कहते हुए आरोपमुक्त करने की अर्जी लगाई कि सभी संबंधित सूचनाओं के साथ एक बारकोड था, जिसे बारकोड स्कैनर के जरिए देखा जा सकता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज के लिए अर्जी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आरोपी के तर्क को स्वीकार करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की दलील को स्वीकार कर लिया और कहा कि अभियोजन “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” और “अनावश्यक उत्पीड़न” के समान होगा क्योंकि नियम 32 (ई) के तहत आवश्यक प्रासंगिक जानकारी बारकोड को स्कैन करके पता लगाने योग्य थी।
” नमूने पर बारकोड उपलब्ध था,यह विवाद में नहीं है। इस तथ्य के मद्देनज़र कि निर्मात का पता लगाने के लिए इसे सुविधाजनक बनाने के लिए लॉट / कोड / बैच पहचान के संबंध में नियम 32 (ई) के तहत प्रासंगिक जानकारी बारकोड में उपलब्ध है और जिसे बारकोड स्कैनर द्वारा डिकोड किया जा सकता है, हम इस विचार के हैं कि वर्तमान अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य हल नहीं होगा।
और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसके कारण न्यायिक समय की बर्बादी होगी, ये अपीलकर्ता के अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनेगा अगर अभियोजन को जारी रखने की अनुमति दी जाती है।
जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ द्वारा पारित किए गए आदेश में कहा गया। तदनुसार, अभियोजन रद्द करने की याचिका को अनुमति दी गई थी।

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